ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਲਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 2006, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2015 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
