ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੀਸਕੀਪਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 14 ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੀਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 500 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੋਮੀਓ ਡੈਲੈਅਰੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਫੌਜੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਮਿਲਟਰਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੀਸਕੀਪਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
