ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਅਮਨੈਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 800,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 7000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਫ਼ ਸੇਸ਼ੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਏਸੀਏ (ਡਿਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਰਾਇਵਲ ) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ , ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਹਾਇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨੈਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੌਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਹਾਇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
