ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਦੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਦੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
photo
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Photo
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੁਖੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Money
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਕਮ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
photo
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਵ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
