ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPL 2023: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 7 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਏ) ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ 60/90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ ਜੋਸੇਫ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 167 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 60/90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
