ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ , ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਇਕ ਅ੍ਰਪੈਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Delhi HC
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਿਓਰੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਰੀਆ ਰਾਜਸੇਖਰ ਰਾਓ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
Hospital
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Corona Vaccine
25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Corona
ਮਰੀਜ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 2093 ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੈੱਡ, ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
