ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰ ਜੋ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Train
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ 109 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 151 ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 35 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Train
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Train
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
No upper limit on ticket fare in private trains
ਇਸ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
