ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ, ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
