ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (Ration Card Holders) ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਜਵਾਬ, ‘ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ CM ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ’
Arvind Kejriwal
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ (People's Homes) ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ (Deliver Ration) ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ, ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ’
Doorstep Delivery of Ration
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
Doorstep Delivery of Ration
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
