ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਲਤ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ।
’’ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
