
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਹੁਣ 36 ਕਰੋੜ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਹੁਣ 36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ 'ਤੇ
Alok Verma
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬੀਨਟ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਣਗੇਂ।
Alok Verma
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2009-2010 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 1400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 1313 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।
Alok Verma
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਐਕੁਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ) ਪਿਛਲੇ 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੈਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਹਨ।