ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਧਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ 7 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ: ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ- ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 499 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ: 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
------------
