ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੱਛਰ ਮੱਛੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਗੈਂਬੂਸੀਆ ਅਫੀਨਿਸ (ਮੱਛਰਮੱਛੀ) ਅਤੇ ਪੋਸੀਲੀਆ ਰੈਟੀਕੁਲਾਟਾ (ਗੱਪੀ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੱਛਰਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੱਛਰ ਮੱਛੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਜੀਵ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਛਰਮੱਛੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ/ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੌਮੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
