ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਮ. ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏਗੀ।
Gautam Adani
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਓ ਪੀ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਪੀ ਦੇਵਦੱਤ ਵੀ ਛੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ, ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ, ਸੋਮਸੇਕਰਨ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
