ਕਾਜਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸੂਰਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ "ਨੋ ਕਾਸਟ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ" ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਜਲ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਮੰਜੁਲਾ (36) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਧਰਮੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬਰਾਜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਨੋ ਕਾਸਟ, ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ" ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਜਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਗੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਗੋਤ 'ਸ਼ੀਲੂ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ 'ਚੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਜਲ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।