ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
Supreme Court: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 131 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 16 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਅਪਣੀ "ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ" ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from CBI is not under the control of Government of India: Centre, stay tuned to Rozana Spokesman)
