Supreme Court: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਕਿਹਾ, ਝਿੜਕ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਥੰਗਾਵੇਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਝਿੜਕਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2025 ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 14 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਲਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀ-ਸਆੀਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਥੰਗਾਵੇਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੌਂਡੇਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੰਗਾਵੇਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝਿੜਕ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।’’
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝਿੜਕ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੌਂਡੇਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥੰਗਾਵੇਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
