ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
