ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮੋਦ ਕੰਠ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ’’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ’’ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ.ਐਨ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ (ਰੁਪੲੈ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ) ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੀਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’

ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ. ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮੋਦ ਕੰਠ ਨੇ ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ. ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਗੋਪਤਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’