ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨਭੁਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੱਤਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਮਿਤ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ'
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ 4,500 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 1970 ਵਿਚ ਪਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਦੋ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਅਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ 12.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਡਾ. ਨਿੱਜਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, '' ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀ 218 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਿਕੀਆਂ 1.10 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਨਭੁਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗਫੂਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਨਭੁਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਈਰਾਨੀ ਲੇਖਕ ਮੇਹਦੀ ਬਹਮਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।
