‘ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (2) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PAK ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ BSF ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਥਾਈ ਬੰਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਅਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ "ਸਾਡੇ 'ਭਾਰਤ' ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼" ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
