ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਝਾੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੈਟਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇ ਅਪੀਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ 2021 ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਮੈਟਾ ਉਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
