ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਢਾਈ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 193 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 414 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਿਤਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਕਤਬੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਕਰਜ਼ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਚੁਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਐਲਾਨੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉੁਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
