ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
Caste discrimination in jails: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ...।’’
ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ..... ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Notice issued to center and 11 states on allegations of caste discrimination in jails, stay tuned to Rozana Spokesman)
