ਕਿਹਾ, ਬਜਟ ’ਚ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10,000-12,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 10,000-12,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ 2009-10 ਤਕ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਤਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 1962 ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 1.11 ਕਰੋੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗ 3,500-3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
