ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 8,685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
Delhi Budget 2024: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 78,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 9 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 75,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 16,396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ' ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ' ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 8,685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 6,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 38 ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 81,000 ਓਪੀਡੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 65 805 ਆਈਪੀਡੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਈਪੀਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 530 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 64,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ' ਸਕੀਮ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਓਬੀਸੀ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 6,216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 67,30,371 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 3,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿਨੀ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਰੂਮ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਲਈ 7,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
