ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਲੁਕਵੇਂ ਪੈਸੇ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਲੁਕਵੇਂ ਪੈਸੇ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ  ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਸ ਸਨ।  ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)