ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਐਨਐਸ ਰਵੀਸ਼ਾ ਦੀ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ, ਐਨਐਸ ਰਵੀਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਮਕੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਲਾਸੰਦਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਸੀਕੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
