ਨੈਨੀਤਾਲ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਸਨ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਅਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ 153 ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਣੇਪਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 42 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Uttrakhand HC
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਰਮਿਲਾ ਮਸੀਹ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮੰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਰਮਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਰਮਿਲਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਜਿਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Motherhood
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ। ਜਣੇਪਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਐਕਤ, 1961, ਅਪਣੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਕੋਲ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
