ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੀਊ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟਿਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Kailash Gahlot
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡੀਊ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਪੀ ਅਤੇ ਡੀਊ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡਾਈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
Delhi's Transport Minister Kailash Gahlot
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਊ ਦੇ ਦੌਲਤਰਾਮ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭੱਗ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਏ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
driving license
ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਿਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਊ ਦੇ 88 ਕਾਲਜਾਂ, ਆਈਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 34 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਾਂ, 9 ਪਾਲਿਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
driving license
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
