ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿੰਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
Supreme Court of India
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਪਕ ਕੰਸਲ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਵਜਾਹ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਿਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
cesarean surgeries
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
Supreme Court
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ 74.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿਚ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
