ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਹੈ’। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Farmers Protest
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ BJP ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ।
Farmers Protest
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: UP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CS ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ’।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣਗੇ CM ਚੰਨੀ, UP ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
