
ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ, 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਲ ’ਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਖਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।