ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਸ਼ਾਂਤਾਨਾਗੌਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।' ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਊ ਰਖਿਅਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।  (ਏਜੰਸੀ)

ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ

ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)