ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਟਕਾਇਨ ਵਰਗੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ' ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੋਕਨਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਫਿਏਡ ਪੇਪਰ-ਮੈਟਲਿਕ ਮਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਏਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।