ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜਕਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜਕਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3300 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
1994 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਰਕਮ 4500 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਨਸਪ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਨੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 207 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ
1074 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ 302 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, 700 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਰਕਮ ਵਧ ਗਈ, ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 283 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸੀ, ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ 1283 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਸਪ ਤੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਝੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਕਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ 1500 ਤੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 25 ਜੁਲਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇ 4500 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਯਾਨੀ 1500 ਤੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 13089 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀ 600 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 5600 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
