ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ/ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨੋਟ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਏ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮ. ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ , ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਮ. ਪੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗੌਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮ. ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਉਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਉਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਅਰਥਾਤ 36 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲੁਟਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਸਬਸਿਡੀਆਂ) ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰਤ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।