ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ SYL ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ।
Manohar Lal Khattar
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।
Bhupinder Singh Hooda
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ 'ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ' ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ - ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
SYL
ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤੁਲਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ SYL ਨੂੰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ' ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ - Dy CM ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Dushyant Chautala
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60-40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ -ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ
ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮਹਿਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
MLA Balraj Kundu
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ 1999 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Supreme Court
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
