ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Manohar Lal Khattar
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ 25 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਲ ਹੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SYL Canal
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SYL ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1966 ਐਕਟ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। BBMB 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 1966 ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SYL ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ SYL ਲਈ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
