Supreme Court News : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ

Supreme Court News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (NFSA) ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੋਟੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਸ… ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਫਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੋਟਾ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਾਲੀਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1.45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 13,945 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ: “ਓਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਭੁੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਈ-ਸ਼ਰਮ’ ਪੋਰਟਲ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

‘ਈ-ਸ਼ਰਮ’ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ (NDUW) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

(For more news apart from  Supreme Court reprimanded the central and state governments, hearing was held in the case of migrant workers News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)