ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਨਟੀਨ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
End of subsidised Parliament canteen meals
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Parliament of India
ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Food
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
End of subsidised Parliament canteen meals
