ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਰਮਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ DHL ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਈਯੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ , ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। 2020 EU ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 28 EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
