ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜਨਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 179 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 0001 ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ HR-GOV ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Manohar Lal Khattar
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
0001 VIP number
ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
Manohar Lal Khattar
ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ 90/180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
