ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।
CJI
ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਹੈ।
Chief Justice Deepak Mishra
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਂਗ ਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ ਹਨ।
Deepak Mishra
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਚ ਲਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ 14 ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Cheif Justice Deepak Mishra
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
