ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ (ਐਲ.ਡਬਲਯੂ.ਈ.) ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’’
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਬਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਜੀ.) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐੱਸ. ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਨਾ ਲੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੇ 195 ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 69 ਫੀਸਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2005 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 2017 ’ਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸਸੀਏ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਆਈਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ (SRE) ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ - 14,862 (ਮਈ 2005 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੌਰਾਨ) ਤੋਂ 7,128 (ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ); ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ - 6,035 (ਮਈ 2005-ਅਪ੍ਰੈਲ 2014) ਤੋਂ 1,868 (ਮਈ 2014-ਅਪ੍ਰੈਲ 2023) ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ (1,720-2014) ਘਟ ਕੇ 485 (ਮਈ 2014-ਅਪ੍ਰੈਲ 2023) ਹੋ ਗਿਆ।
