
ਕੇਂਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧੂੰਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਧੂੰਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੁਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)