Haryana News: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 22 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (DDO) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ EMI ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ: ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ: ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਘਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ: 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਵਿਆਹ ਕਰਜ਼ਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰ ਲੋਨ: 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 85%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਜੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 2% ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਡੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਲੋਨ: ਇਹ ਲੋਨ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ NDC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਪੇਡ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੋਨ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ NDC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਈਕਲ ਲੋਨ: ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
