ਕਿਹਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ
ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਾਨ 2019 ’ਚ ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ (ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਭਟਨਾਗਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ’ਚ 123 ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
