ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Photo
ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵੇਂਜ ਪੋਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Photo
ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Photo
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Photo
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੂਗਲ, ਟਵਿਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
