ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਪਾਸਵਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
Photo
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Photo
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਛਾਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁਕਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
